9 फ़रवरी 2026,
सोमवार
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Budget 2025: हर साल की तरह इस बार भी केंद्रीय बजट (Budget 2025) को लेकर जनता की उम्मीदें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं, विशेष रूप से मिडिल क्लास और टैक्सपेयर वर्ग की। महंगाई, बढ़ती कीमतों और बढ़ते टैक्स बोझ के बीच, ये वर्ग इस बार सरकार से राहत की उम्मीदों के साथ नजर आ रहा है। Budget 2025 में कई ऐसी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जिनका सीधा असर आम जनता के जीवनस्तर पर पड़ेगा। आइए, जानते हैं कि बजट 2025 में उन प्रमुख घोषणाओं के बारे में, जिनका मिडिल क्लास को खासतौर पर इंतजार है।
आवास क्षेत्र में सरकार सस्ते घरों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है। इसके अलावा, अन्य शहरों में यह सीमा 50 लाख रुपये की हो सकती है। होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव हो सकता है, जिससे आम आदमी के लिए घर खरीदना सस्ता हो सकता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में इस बार सरकार स्वास्थ्य बजट (Budget 2025) में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना बना सकती है। इसका मतलब है कि इस बार लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य बजट आवंटित किया जा सकता है, जो पिछले साल के 91,000 करोड़ रुपये के मुकाबले ज्यादा होगा। इसके साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और कुछ जरूरी मेडिकल उपकरणों पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है, ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
Budget 2025 में रोजगार सृजन को लेकर कई घोषणाएं हो सकती हैं। सरकार रोजगार सृजन के लिए एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति का गठन कर सकती है, जिसमें सभी मंत्रालयों की योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों के ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे सरकारी दफ्तरों में काम करने के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
किसान वर्ग के लिए इस बजट (Budget 2025) में एक अहम घोषणा की जा सकती है। वर्तमान में PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये सालाना है, जिसे तीन किश्तों में 2,000 रुपये के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। सरकार इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना कर सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बेहतर समर्थन मिलेगा। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली बढ़ सकती है और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सकती है।
इस बार के बजट (Budget 2025) से सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स छूट की है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत, सरकार सालाना 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से मुक्त करने की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही, 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आमदनी को 30 प्रतिशत की बजाय 25 प्रतिशत टैक्स स्लैब में लाए जाने की संभावना है। यह कदम न केवल मिडिल क्लास के लिए राहत साबित होगा, बल्कि टैक्स प्रणाली को भी सरल और आकर्षक बनाएगा। इसके अलावा, बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव है, जिससे टैक्स दायरे से बाहर आने वाले करदाताओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इस समय पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। यदि सरकार इस ड्यूटी में कटौती करती है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जो आम जनता के लिए राहत की बात होगी। इसके अलावा, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ईंधन की कीमतों में कमी से उत्पादन और परिवहन लागत कम हो सकती है।
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की संभावना है। इससे मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जो आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात होगी। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने और अटल पेंशन योजना में पेंशन राशि बढ़ाने के लिए भी घोषणाएं की जा सकती हैं।
सरकार रोटी, कपड़ा, मकान, खाद्य तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू और कारों जैसे अन्य उत्पादों पर जीएसटी लगाती है। जीएसटी की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:
इन सब घोषणाओं के आधार पर यह माना जा सकता है कि Budget 2025 मिडिल क्लास के लिए राहत लेकर आ सकता है। टैक्स छूट, सस्ते पेट्रोल-डीजल, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और सस्ते घर खरीदने जैसी घोषणाओं से आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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