आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक सर्कुलर में 6 अप्रैल 2018 को सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स से अगले 6 माह के भीतर कस्टमर्स और ट्रांजेक्शन से जुड़ा हर डेटा को भारत में ही सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। आरबीआई के आदेश के तहत ट्रांजेक्शन डिटेल्स, पेमेंट इंस्ट्रक्शन और मैसेज के माध्यम से मिलने वाले सारी सूचनाएं भारत में ही स्टोर की जानी थी। लेकिन दोनों ही बैंक इन नियमों का पालन करने में असफल साबित हुए।