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अगर ऐसा हुआ तो नहीं होंगे दिल्ली में आईपीएल के मैच, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी चेतावनी

दिल्ली अपने होम ग्राउंड में पहला मैच 23 अप्रैल को खेलेगा लेकिन दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर होनेवाले आईपीएल मैचों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
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नई दिल्ली

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Siddharth Rai

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Updated: 19 Apr 2018, 10:50 AM IST

Ferozshah Kotla will not host IPL ,matches if old club house will work

नई दिल्ली। आईपीएल का 11वं संस्करण शुरू हो चुका है और दिल्ली को छोड़कर लगभग सारे फ्रेंचाइजी के होम ग्राउंड में मैच हो चुका है। दिल्ली अपने होम ग्राउंड में पहला मैच 23 अप्रैल को खेलेगा लेकिन दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर होनेवाले आईपीएल मैचों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) से कहा कि अगर वह फिरोजशाह कोटला के ओल्ड क्लब हाउस को आईपीएल मैचों के लिए स्ट्रक्चर के मजबूत होने का सर्टिफिकेट देता है, तो किसी भी तरह का हादसा होने पर पूरी जिम्मेदारी निगम की होगी।

ढांचा गिर जाता है इसकी जिम्मेदारी निगम की होगी
अदालत ने कहा कि अगर ढांचा गिर जाता है और किसी तरह के जानमाल का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी निगम और इस स्टेडियम का स्वामित्व रखने वाले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की होगी। न्यायाधीश राजीव शकधर ने सुनवाई करते हुए कहा कि डीडीसीए या मैं विशेषज्ञ नहीं हैं। एनडीएमसी को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे कि अगर मैच के दौरान इमारत गिर गई या फिर एक भी आदमी घायल हो गया या मर गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी एनडीएमसी की होगी। कोर्ट ने साफ कहा कि पहले एनडीएमसी यह प्रमाणित करे कि पुराना क्लब इमारत जोखिम रहित है।

अगर ओल्ड क्लब हाउस का उपयोग नहीं हुआ तो मैच नहीं होगा
डीडीसीए के अनुसार अगर ओल्ड क्लब हाउस का उपयोग प्रसारण उपकरण रखने और संबंधित व्यक्तियों के लिए नहीं किया जा सकता है तो फिर 23 अप्रैल से यहां होने वाले आईपीएल मैचों का आयोजन स्टेडियम में नहीं हो पाएगा। वहीं एसडीएमसी ने अदालत से कहा कि उसने एक सलाहकार की सेवाएं ली हैं जिन्होंने ओल्ड क्लब हाउस की ढांचागत स्थिरता को लेकर अंतरिम रिपोर्ट दी है। डीडीसीए से शपथपत्र लेने के बाद अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी।

एसडीएमसी ने की शपथपत्र की मांग
इसके अलावा एसडीएमसी ने कई मुद्दों पर शपथपत्र की मांग की है। इनमें यह भी शामिल है कि क्या ओल्ड क्लब हाउस राष्ट्रीय इमारत संहिता के अनुरूप डिजाइन किया गया है। अदालत ने इस मामले में 20 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगी जब डीडीसीए या उसके प्रशासक उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायधीश विक्रमजीत सेन को अदालत को बताना होगा कि क्या वे इस बारे मे शपथपत्र दे सकते हैं।