सूत्रों के अनुसार डिजिटल ट्रांसजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रस्ताव को राजस्व विभाग ने तैयार किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार डिजिटल भुगतान करने वालों को एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाएगा। यह डिस्काउंट अधिकतम 100 रुपए होगा। सूत्रों के अनुसार डिजिटल होने पर उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए कैशबैक दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पीएमओ में हुई बैठक में डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले इंसेटिव्स के तरीकों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग कैशबैक के विकल्प पर राजी हो गया है। एेसे में पूरी संभावना जताई जा रही है कि 4 मई को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है।