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पीजीआई से सुधार करने में मिलती है मदद परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ( PGI ) को पहली बार 2017-18 में प्रकाशित किया गया था। ताजा जानकारी यह है कि केंद्र सरकार देश में स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ( PGI ) का इस्तेमाल करेगी। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, केरल, पंजाब और तमिलनाडु ने पीजीआई 2019-20 में लेवल II (स्कोर 901-950), यानी ग्रेड I++ प्राप्त किया है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए 70 मापदंडों वाला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पेश किया है। यह इंडेक्स विभिन्न पहलों के द्वारा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को शिक्षा क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है. सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को पता कर के उनके ऊपर काम करने में भी मदद करता है.
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि पीजीआई स्कूलों की कमियों को दूर करने में मदद करता है। ग्रेडिंग से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का भी पता चलता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत हो। 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के मामले में 10% या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। वहीँ अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा ने 20% या उससे अधिक सुधार दिखाया है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा ने इक्विटी की दिशा में 10% से अधिक सुधार दिखाया है। इसके अलावा 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने गवर्नेंस प्रोसेस के मामले में 10% या उससे अधिक का सुधार दिखाया है।
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