BRICS Summit में क्यों दिया गया सिर्फ वेजिटेरियन फूड, सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार ने बताया कारण

Ranveer Brar BRICS Summit: नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान परोसे गए पूरी तरह शाकाहारी भोजन को लेकर चर्चा हुई थी। अब सेलिब्रिटी शेफ और अभिनेता रणवीर बरार ने इस मेन्यू को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन में अलग-अलग देशों की खान-पान की आदतों को ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसा भोजन चुना जाता है, जिससे किसी तरह का विवाद खड़ा न हो।

रणवीर बरार ने बताई शाकाहारी मेन्यू की वजह

मुंबई में अपने नए स्ट्रीमिंग शो ‘यस शेफ’ के प्रचार के दौरान आईएएनएस से बातचीत में रणवीर बरार ने BRICS Summit के शाकाहारी मेन्यू पर बात की। उन्होंने कहा कि कई बार आयोजक ऐसे भोजन को प्राथमिकता देते हैं, जो अलग-अलग देशों और संस्कृतियों के बीच विवाद का कारण न बने।

रणवीर ने बताया कि कुछ देशों में बीफ खाया जाता है, जबकि कुछ देशों में पोर्क आम भोजन का हिस्सा है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय आयोजन में शाकाहारी भोजन एक ऐसा विकल्प हो सकता है, जिसे लेकर अलग-अलग देशों के बीच खान-पान से जुड़ा विवाद होने की संभावना कम रहती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि हर आयोजन में सिर्फ शाकाहारी खाना ही परोसा जाएगा।

‘शाकाहारी भोजन को लेकर दुनिया में बढ़ रही चर्चा’

रणवीर बरार ने ‘मास्टरशेफ’ का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले साल शो में एक शाकाहारी सीजन होने पर भी लोगों ने इसे लेकर सवाल उठाए थे कि क्या शो पूरी तरह शाकाहारी हो गया है। हालांकि, उनका कहना था कि उद्देश्य केवल भारतीय शाकाहारी भोजन को प्रमुखता देना था।

उन्होंने कहा कि दुनियाभर में शाकाहार और वीगन भोजन को लेकर चर्चा बढ़ रही है। ऐसे में BRICS Summit में भारतीय शाकाहारी व्यंजनों को सामने रखना भारत की खाद्य परंपरा को प्रदर्शित करने के तौर पर भी देखा जा सकता है।

12 और 13 सितंबर को हुआ था BRICS Summit

18वां BRICS शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में BRICS के सभी 11 सदस्य देशों—ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और सऊदी अरब—के नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 10 साझेदार देशों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और WHO, WTO, AIIB तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थानों के प्रमुख भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे।

सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया, जिसमें वैश्विक शासन, शांति और सुरक्षा, व्यापार, वित्त, तकनीक, स्वास्थ्य और जलवायु जैसे कई मुद्दों को शामिल किया गया।