Gonda News: आयुक्त का ग्रामसभा की बेशकीमती जमीन पर बड़ा एक्शन, पुराने विनिमय मामले में अपर आयुक्त का अहम फैसला

Gonda News:गोंडा में ग्रामसभा की बेशकीमती सरकारी जमीन के विनिमय से जुड़े करीब 30 साल पुराने मामले में राजस्व अदालत ने अंतिम आदेश पारित किया है। मामला करनैलगंज तहसील के नारायणपुर माझा गांव का है, जहां बंजर, नवीन परती और चरागाह की जमीन निजी भूमि से बदलने पर सवाल उठे थे। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर मामले में प्रभावी पैरवी की गई।

देवीपाटन मंडल में सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखने और राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में करनैलगंज तहसील के ग्रामसभा नारायणपुर माझा की बेशकीमती जमीन के विनिमय से जुड़े पुराने मामले में अपर आयुक्त प्रशासन द्वितीय न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2026 को अंतिम आदेश पारित किया है। यह कार्रवाई मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर की गई। मामला ग्रामसभा की जमीन को निजी खातेदारों की जमीन से बदलने से जुड़ा है। इसमें ग्रामसभा के खाते में दर्ज बंजर, नवीन परती और चरागाह की जमीन का विनिमय किया गया था। खास बात यह है कि इस जमीन में गोण्डा-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित बेशकीमती भूमि भी शामिल थी। इस विनिमय की वैधानिकता को लेकर राजस्व न्यायालय में निगरानी दाखिल की गई थी।

निजी जमीन के अभिलेखों पर उठे थे सवाल

मामले में सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि ग्रामसभा की कीमती जमीन के बदले जो निजी जमीन दी गई थी, उसके राजस्व अभिलेखों में कुछ गाटे नदी, खादर और परती के रूप में दर्ज थे। ऐसे में सवाल उठाया गया कि इस तरह की जमीन के बदले ग्रामसभा की बहुमूल्य संपत्ति का विनिमय किस आधार पर किया गया।

तत्कालीन एसडीएम ने हस्ताक्षर से किया था इनकार

इस मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जमीन के विनिमय से संबंधित आदेश 19 जुलाई 1996 का था। तत्कालीन एसडीएम करनैलगंज ज्ञान प्रकाश अवस्थी ने 16 अगस्त 2003 को पत्र भेजकर इस आदेश पर अपने हस्ताक्षर होने से इनकार किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि संबंधित आदेश और पत्रावली पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और हस्ताक्षर कूटरचित हैं। इसके अलावा तहसीलदार करनैलगंज की 31 जुलाई 2003 की जांच रिपोर्ट में भी विनिमय आदेश को नियमों के खिलाफ बताया गया था। मामले में ग्रामसभा को सुनवाई का उचित अवसर देने और जमीन के विनिमय में तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया।

राजस्व अदालत ने पारित किया अंतिम आदेश

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 333 के तहत दाखिल निगरानी की सुनवाई अपर आयुक्त प्रशासन द्वितीय न्यायालय में हुई। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार यादव ने 28 अक्टूबर 2026 को अंतिम आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान मंडलीय शासकीय अधिवक्ता वीपी तिवारी ने शासन और ग्रामसभा का पक्ष रखा। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंडल के सभी जिलों में ग्रामसभा की जमीनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राजस्व अभिलेखों की नियमित जांच, सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और नियमों के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है।