गोरक्षनगरी में बैंक लोन देने में आनाकानी कर रहे, 11 प्रतिशत की गिरावट

सीडीओ गोरखपुर ने अंतिम तिमाही में लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य दिया

गोरखपुर। बैंक किसानों, बेरोजगारों को लोन देने में आनाकानी रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल लोन में 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अभी तक महज 32.67 प्रतिशत लोन देने के लक्ष्य को बैंक हासिल कर सके हैं। जबकि अब केवल एक त्रैमासिक ही बचा है।
गोरखपुर जनपद में इस साल का वार्षिक ऋण लक्ष्य 357630 लाख रूपये है जिसमें सितम्बर तक रूपये 116820 ही बांटा जा सका है जो 32.67 प्रतिशत है। जबकि पिछले वर्ष सितम्बर माह तक 43.36 प्रतिशत उपलब्धि रही थी।
बैंक की वार्षिक ऋण योजना में 11 प्रतिशत की गिरावट पर सीडीओ अनुज सिंह ने असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वर्ष के अंतिम त्रैमास में लक्ष्य पूरा करें। सीडीओ अनुज सिंह कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक कर रहे थे। निर्देश दिया कि सभी बैंक शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करें।

फसल बीमा का प्रीमियम रिलायंस सामान्य बीमा कंपनी को भुगतान करें

सीडीओ ने कहा कि फसली ऋण रबी बीमा योजना में 31 दिसम्बर तक किसानों का प्रीमियम राशि कटौती कर के रिलायन्स सामान्य बीमा कंपनी को उपलब्ध करा दें। यदि किसी किसान के साथ दुर्घटना या फसल का नुकसान होता है और प्रीमियम जमा नही होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित शाखा व बैंक की होगी। खरीफ फसल हेतु 46714 किसानों से रूपया 38386419.51 प्रीमियम कटौती कर कंपनी को दिया गया है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऋण के लिए बैंक में जाता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें तथा उसका यथासंभव सहयोग करें। एसबीआई के रकहट शाखा के प्रबंधक के द्वारा दुव्र्यवहार करने की शिकायतों पर सीडीओ ने उनका स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि वे दोषी पाये जाते है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही करें।
सीडीओ ने कहा कि ऋण संबंधी जो पत्रावली विभिन्न विभाग से शाखाओं को भेजी जाती है उसका परीक्षण कर लें यदि कोई भारी कमी है तो वापस कर दें परन्तु यदि छोटी कमियां हैं तो उसे पूरा करके ऋण स्वीकृत करायें, अनावश्यक उसे परेशान न करें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना है। बैंक में जाने पर महिलाओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि स्वंय सहायता समूह का खाता खोलने के लिए तीन पदाधिकारियों का बैंक जाना अनिवार्य होगा परन्तु बाकी सदस्य महिलाओं का के.वाई.सी. फार्म भरकर ले जाया जायेगा। सदस्यों का बैंक जाना अनिवार्य नही होगा।
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, फसली ऋण, टर्मलोन, लघु एंव अन्य ग्रामीण कुटीर, व्यापार एंव सेवाएं, ऋण जमा अनुपात, आर.सी. का मिलान, शिक्षा ऋण वितरण के साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन, स्पेशल कम्पोनेन्ट स्वतः रोजगार योजना, प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा कार्ड योजना, कुक्कुट पालन योजना, सोलर लाइट ऋण योजना की समीक्षा किया तथा बैंक व विभाग का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया।
बैठक का संचालन लीड बैक मैनेजर एम.पी. गुप्ता ने किया। इसमें एडीएम वित्त विधान जायसवाल, नाबार्ड प्रबंधक नवीन कुमार, अर्थ एवं संख्याधिकारी बाबू लाल, पी.के. मल्ल आदि मौजूद रहे।