दरअसल लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के कारण मार्च में हुई बोर्ड बैठक में बजट नहीं आ पाया था। गुरुवार को होने वाली बोर्ड बैठक में बजट पेश किया जाएगा। बजट में विकास के अन्य कार्यों के साथ ही गांवों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की परियोजना लाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अब तक इस बात का आरोप लगता रहा है कि प्राधिकरण गांवों के विकास में रुचि नहीं दिखाता है। लेकिन, गुरुवार को पेश होने वाले बजट में यह धारणा निर्मूल साबित हो जाएगी। डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि गांवों का विकास के लिए सीवर, वाटर, सड़क, बिजली आदि का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।