
Rajasthan : सीएम भजनलाल। फाइल फोटो ANI
Rajasthan : हनुमानगढ़, नवरात्र से पहले प्रदेश के हजारों किसानों के घर नकद नारायण पहुंचने की संभावना है। इसकी तैयारी में कृषि विभाग की टीम जुट गई है। सरकार स्तर पर बजट स्वीकृति मिलने के बाद अब विभागीय टीम स्थानीय स्तर पर सभी लंबित डिग्गी फाइलों की जांच करके वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने में लगी है। उम्मीद है अगले पखवाड़े तक सभी किसानों के खातों में बकाया अनुदान राशि जमा हो जाएगी।
अटल भूजल योजना में डिग्गी बनाने वाले हजारों किसानों की अनुदान राशि करीब 2 वर्ष से अटकी हुई थी। इसे लेकर किसानों ने गत दिनों हनुमानगढ़ पहुंचे किसान आयोग के अध्यक्ष का घेराव भी किया था। इसके बाद केंद्र व राज्य सरकार के बीच समन्वय बनने के बाद अब जाकर अनुदान राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है।
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों में बकाया 9000 लाख रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत करके इसे जल्द किसानों के खातों में जमा करवाने का निर्देश कृषि अधिकारियों को दिया है। इसमें सर्वाधिक बकाया अनुदान के तौर पर हनुमानगढ़ जिले में 3789 लाख रुपए आवंटित किए गए है। हनुमानगढ़ सहित प्रदेश के अन्य जिलों के करीब पांच हजार किसान करीब दो महीने से अनुदान राशि के लिए सरकारी दफ्तरों के ठोकरें खा रहे थे। लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी।
किसानों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने अटल भूजल योजना में लंबित अनुदान राशि के भुगतान के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से बजट स्वीकृत करने का निर्णय हाल ही में लिया। इसमें अटल भूजल योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 की लंबित देनदारियों को शामिल किया गया है।
प्रदेश के बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने करीब 2 वर्ष पूर्व ब्याज पर रुपए उधार लेकर खेतों में डिग्गी बनाई थी। उम्मीद थी कि जल्द सरकार अनुदान राशि खातों में जमा करवा देगी और वह उधार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने कुछ समय बाद अटल भूजल योजना को ही बंद कर दिया और अनुदान जारी करने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए। इस वजह से किसान आर्थिक संकट में फंस गए थे।
एक डिग्गी बनाने पर करीब 5 लाख रुपए की लागत आती है। इसमें सरकार तीन लाख रुपए का अनुदान देती है। अब वादे के अनुसार अफसर किसानों के खातों में अनुदान राशि जात करवाते हैं तो हजारों किसान आर्थिक संकट से उबरेंगे।
अटल भूजल योजना में स्वीकृत डिग्गियों के बकाया अनुदान राशि को अब सरकार ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से बजट स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इसमें हनुमानगढ़ जिले को 3789.46 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह अलवर को 20.17, अजमेर को 98.61, चितौड़गढ़ को 65.00 लाख, भीलवाड़ को 8.28 लाख, दौसा को 217.52, जयपुर को 925.98, झुंझुंनू को 59.07, जैसलमेर को 3361.70 लाख रुपए मिलेंगे।
करौली जिले को 22.94, राजसमंद को 20.72, सवाई माधोपुर को 158.49 लाख, सीकर को 82 लाख, कोटा को 63.61, बारां को 79.04, झालावाड़ को 17.34 तथा धौलपुर को 10.08 लाख रुपए आवंटित हुए हैं। जल्द किसानों के खातों में उक्त राशि जमा होने पर किसानों को राहत मिलेगी।
अटल भूजल योजना में लंबित फाइलों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर रहे हैं। जल्द बकाया अनुदान की फाइल स्वीकृत करके अनुदान जारी करने के प्रयास में जुटे हैं। अगले पखवाड़े तक सभी किसानों के खातों में बकाया अनुदान राशि जमा करवा देंगे। पूर्व में बजट की कमी के चलते भुगतान नहीं कर पा रहे थे। हाल ही में सरकार स्तर पर बजट स्वीकृति जारी करने के बाद अनुदान भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कुलवंत सिंह, कृषि अधिकारी हनुमानगढ़ कृषि विभाग कार्यालय
Updated on:
01 Oct 2026 03:34 pm
Published on:
01 Oct 2026 03:34 pm
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