पिछले सुनवाई में शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का 2018 में दिया गया एक आदेश पेश किया गया था, लेकिन उसमें अलग बिंदु होने पर कोर्ट ने एक्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिका में केंद्र सरकार के विधि विभाग सहित अन्य जिम्मेदार महकमों को पक्षकार बनाया गया है। मांग है जब देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को सिर्फ एक पेंशन मिलती है तो फिर सांसद, विधायक और मंत्रियों को एक से अधिक पेंशन देने का नियम क्यों है।