प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों का कहना है कि, वे डिजिटल पेमेंट व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2000 से अधिक राशि पर लगने वाले मर्चेंट भुगतान का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का तर्क है कि, यूपीआई अब छोटे-बड़े सभी दुकानदारों के कारोबार की जीवनरेखा बन चुका है। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क लागू होने से व्यापार की लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ेगा। उनका कहना है कि, किसी भी नए शुल्क को लागू करने से पहले उस पर पुनर्विचार करना होगा।