
परिवहन विभाग, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
Indore news: सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी है, लेकिन अब फिटनेस कराने की प्रक्रिया ही बस और ट्रक संचालकों के लिए परेशानी बन गई है। परिवहन विभाग के पोर्टल पर स्पीड गवर्नर से जुड़ा चेक लगने के कारण फिटनेस के लिए आरटीओ पहुंचते ही गाड़ियां सिस्टम में लॉक हो रही हैं। स्थिति यह है कि वाहन में स्पीड गवर्नर लगा होने के बावजूद पोर्टल पर रिकॉर्ड का मिलान नहीं होने से फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहा। नई बसों और ट्रकों में भी यह समस्या सामने आ रही है।
फिटनेस अटकने से वाहन खड़े हैं और ट्रांसपोर्टरों की रोजाना की कमाई प्रभावित हो रही है। स्पीड गवर्नर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो वाहन की गति निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने देता। तय श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों में इसे लगाना अनिवार्य है। फिटनेस जांच के दौरान आरटीओ के सिस्टम में इसकी फिटमेंट और संबंधित जानकारी का रिकॉर्ड देखा जाता है। यदि पोर्टल पर जानकारी अधूरी है या उपकरण का डेटा सिस्टम से मेल नहीं खाता तो चेक लग जाता है। इसके बाद वाहन की फिटनेस प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती।
इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव पवन शर्मा के मुताबिक नई बसों और ट्रकों में भी कंपनी से स्पीड गवर्नर लगा हुआ आ रहा है। इसके बावजूद सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं मिलने से संचालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वाहन में उपकरण मौजूद है, लेकिन पोर्टल उसे स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसे में वाहन मालिक आरटीओ कार्यालय और स्पीड गवर्नर लगाने वाली एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं।
परेशानी सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं है। दूसरे राज्यों से खरीदे गए वाहनों में लगे वैलिडिटी डिवाइस को भी मध्यप्रदेश में मान्य नहीं किया जा रहा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि इन उपकरणों का रिकॉर्ड नेशनल पोर्टल पर दर्ज है, फिर भी यहां रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के दौरान उन्हें अमान्य बताया जा रहा है। इससे वाहन की कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही।
परिवहन विभाग के अनुसार स्पीड गवर्नर से जुड़ी समस्या एनआइसी के सॉफ्टवेयर में अपडेट की जरूरत के कारण आई है। सिस्टम में एक बार लॉक लगने के बाद फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पाता। बिना वैध फिटनेस के व्यावसायिक वाहन सड़क पर नहीं चलाए जा सकते। ऐसे में वाहन खड़े रहने से ट्रांसपोर्टरों को कमाई का नुकसान हो रहा है, जबकि किस्त, बीमा और अन्य खर्च जारी हैं। संचालकों की मांग है कि तकनीकी समस्या जल्द दूर की जाए ताकि उपकरण लगाने और नियमों का पालन करने के बावजूद उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
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Updated on:
22 Nov 2026, 5:47 PM IST
Published on:
22 Nov 2026, 5:47 PM IST
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