अब निकायों में भी दिया जाएगा फ्री होल्ड पट्टा

जयपुर. जयपुर नगर निगम समेत प्रदेश के सभी 192 निकायों के परिधि क्षेत्र के भूखंडधारियों को भी अब फ्री होल्ड पट्टा मिलेगा। यानि, 99 वर्ष की लीज की बंदिश खत्म कर दी गई है। निर्धारित लीज राशि एकमुश्त जमा करारकर भूखंडधारी उस भूखंड का मालिक होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके नियम नोटिफाइड कर दिए हैं। इसके तहत आवासीय भूखंड के लिए 10 साल और व्यावसायिक भूखंड के लिए 12 वर्ष की एक मुश्त लीज जमा कराकर फ्री होल्ड का हक मिलेगा। नगरपालिका एक्ट में बदलाव कर फ्री होल्ड पट्टे के पंजीयन संबंधी नियम भी जोड़े गए हैं। जबकि, जयपुर विकास प्राधिकरण समेत प्रदेश के अन्य प्राधिकरण व यूआइटी में यह पहले ही लागू हो चुका है। जेडीए के अतिरिक्त आयुक्त ओ.पी. बुनकर ने बताया कि जेडीए फ्री होल्ड पट्टा जारी कर रहा है। विभाग ने म्यूनिसिपल एक्ट में बदलाव तो कर दिया था लेकिन नियम जारी नहीं किए थे। इस कारण से निकाय फ्री होल्ड पट्टा जारी नहीं कर पा रहे थे।

इस तरह मिलेगा हक

फ्री होल्ड पट्टे के लिए तय लीज राशि (एक साथ 8 वर्ष की लीज) की आवासीय के लिए 1.25 गुणा और कॉमर्शियल के लिए 1.5 गुणा राशि चुकाना होगा। यह राशि 10 व 12 वर्ष की लीज राशि के अनुपात में होगी।

आखिर क्या है लीज होल्ड और फ्री होल्ड

लीज-होल्ड प्रॉपर्टी : इसके तहत प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक तय समय के लिए ही खरीददार को ट्रांसफर किया गया है। आम तौर पर यह समय सीमा 99 साल की होती है। समय सीमा समाप्त होने के बाद मालिकाना हक दोबारा पहले पक्ष के पास चली जाती है। डीड का रजिस्ट्रेशन खरीददार के नाम से ही होता है, लेकिन लीज समय पूरा होने के बाद दोबारा रिन्यूअल कराना पड़ता है।

फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी : इसके तहत प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हमेशा के लिए खरीददार के पास होता है। देश में ज्यादातर प्रॉपर्टी फ्री-होल्ड है। ज्यादातर राज्य सरकारों ने इस तरह की व्यवस्था लागू कर दी है। हालांकि, कुछ मेट्रो शहरों में लीज-होल्ड व्यवस्था अब भी है।