जयपुर. आबकारी नीति के प्रावधानों से निजी डिस्टलरियों और बॉटलर्स को फायदा पहुंचाने तथा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (जीएसएम) को करीब 58.20 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होने का मामला सामने आया है। महालेखाकार कार्यालय के ऑडिट में मार्जिन की गणना में गड़बड़ी उजागर हुई है। ऑडिट के अनुसार निजी शराब कंपनियों को वास्तविक गणना से अधिक लाभ दिया गया और इसकी भरपाई जीएसएम के हैंडलिंग चार्ज यानी थोक मार्जिन में कटौती करके की गई। मिल का मार्जिन पहले 13.10 से घटाकर 11 और फिर 9 प्रतिशत कर दिया गया। इस मामले में वित्त विभाग के तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं।