Rajasthan Investment : 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अग्रसर राजस्थान

Rising Rajasthan Summit: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत किए गए निवेश समझौतों (एमओयू) की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है और इसमें राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत हुए एमओयू मील का पत्थर सिद्ध होंगे।मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि समिट के अंतर्गत लगभग 37 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने इसे राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम बताया।

निवेश प्रोत्साहन हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निवेशकों से लगातार संवाद बनाए रखें और उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करें। उन्होंने कहा कि हर एमओयू की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़े। जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया गया कि वे निवेशकों की भूमि संबंधी जरूरतों का शीघ्र समाधान करें और उन्हें उपयुक्त विकल्प भी उपलब्ध कराएं।

नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त

मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों में एमओयू की प्रभावी निगरानी और समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। ये अधिकारी तकनीकी पहलुओं का अध्ययन कर तेजी से कार्यवाही करेंगे।

पर्यटन नीति से नए आयाम

नई पर्यटन नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे राज्य में ईको, रूरल, हैरिटेज, एडवेंचर और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान अब विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर चुका है और इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

चिकित्सा क्षेत्र में सुनहरे अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत चिकित्सा क्षेत्र में हुए एमओयू के तहत नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खुलेंगे, जिससे राज्य का चिकित्सा ढांचा और मजबूत होगा तथा युवाओं को कैरियर के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।

ईवी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी मिलेगा बल

बैठक के दौरान ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में हुए निवेश की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य की जरूरत हैं, और सरकार इस दिशा में निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।