राजस्थान में भजनलाल सरकार का एक और बड़ा आदेश, बोर्ड और आयोग में इतनों की खत्म की सेवाएं

प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के साथ ही हर दिन नए आदेश जारी हो रहे हैं। रविवार को संयुक्त शासन सचिव ने एक आदेश जारी कर कांग्रेस सरकार के दौरान गठित सभी बोर्ड, निगम, आयोग, टास्क फोर्स, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों को भंग कर दिया है। इनमें मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।

जारी आदेश में लिखा गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभाग की ओर से राज्य एवं जिला स्तरीय समिति, आयोग, निगम, बोर्ड, टास्क फोर्स इत्यादि में गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों का मनोनयन किया हुआ है एवं सलाहकार के रूप में गैर सरकारी सदस्यों की सेवाएं ली जा रही हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। इसके साथ ही सेवाएं समाप्त करने के आदेश के प्रति को मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक सुधार विभाग के भेजने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिन प्रकरणों में वैधानिक दृष्टि से निरस्त करना संभव नहीं है, उनकी पत्रावलियां भी मांगी गई है।

आपको बता दें कि शनिवार को ही प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष रीको जयपुर कुलदीप रांका, सचिव मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग गौरव गोयल एवं सचिव मुख्यमंत्री आरती डोगरा तथा विशिष्ठ सचिव मुख्यमंत्री एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट सर्विस डिलिवरी वार रुम राजन विशाल को आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया।

वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में आरएएस योगेश कुमार श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग के शनिवार को जारी आदेश के अनुसार पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में आरएएस श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।