भारत सरकार ने राज्यों का मूल्यांकन 10 प्रमुख मानकों पर किया। इसमें योजना की अधिसूचना, राज्यांश सब्सिडी का भुगतान, फसल बीमा कवरेज, फसल कटाई प्रयोग, दावा भुगतान की समयबद्धता, केसीसी खातों का नामांकन, येसटेक और किसानों की शिकायतों के निस्तारण जैसे बिंदु शामिल रहे। असम 55.5 अंकों के साथ पहले और उत्तर प्रदेश 47.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान 43.5 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा।