उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में तत्कालीन गहलोत सरकार ( ashok gehlot govt ) ने इसके लिए परियोजना बनाई थी और इसके लिए बजट भी आवंटित किया था, परंतु अधिकारियों की उदासीनता से कार्य आगे नहीं बढ़ा। प्रदेश में जैसलमेर , जोधपुर, अजमेर, कोटा, बाड़मेर, गोडावण के घर माने जाते हैं। गोडावण वन्यजीव संरक्षण कानून की प्रथम अनुसूची में शामिल है। गोडावण के शिकार पर सात वर्ष का कारावास और पांच लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। जाजू ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में 70 से भी कम गोडावण बचे हैं।