वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा कृषि अनुसंधान केन्द्रों, उप केन्द्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों में विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के नियमों के अनुसार सभी रिक्त पदों को भरने तथा नए पदों के सृजन की आवश्यकता थी।