आर्थिक आधार पर आरक्षण पर सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री सदन में देंगे जवाब

अरविन्द सिंह शक्तावत / जयपुर।Rajasthan Assembly आर्थिक आधार पर आरक्षण ( Reservation on Economic Basis ) की पात्रता शर्तों में राहत की मांग के बीच बड़ी खबर है। शर्तों में बदलाव करने या नहीं करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) विधानसभा ( Rajasthan Vidhansabha ) में जवाब देंगे। यह जवाब किस दिन देंगे, इसकी सूचना विधायकों को जल्द ही दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ( CP Joshi ) ने सदन में सोमवार को इसकी घोषणा की।

आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद से राजस्थान ( Rajasthan ) में इसकी शर्तों में राहत देने की मांग उठ रही है। तीस से ज्यादा विधायकों-सांसदों ने इस बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। कई विधायकों ने सदन में भी मांग उठाई कि शर्तों में राज्य बदलाव कर सकते हैं। गुजरात में इसकी शर्तों में वार्षिक आय को छोड़कर अन्य शर्तें हटा दी गई हैं। इसके बाद से ही राजस्थान में भी यह मांग जोर पकड़ रही है कि यहां भी आय के अलावा अन्य शर्तें हटाई जाएं। केन्द्र ने राज्यों को यह स्वतंत्रता दी थी कि वे अपने यहां शर्तें बदल सकते हैं।

नहीं टूटा गतिरोध, विपक्ष ने काली पट्टी बांध जताया विरोध

विधानसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न पूछने को लेकर अध्यक्ष और विपक्ष के बीच बना गतिरोध सोमवार को भी नहीं टूटा। विपक्ष के सदस्य सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान हाथ पर काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे और कोई प्रश्न नहीं पूछा। प्रश्नकाल में अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा विधायक जगसीराम, गुरदीप सिंह, हमीर सिंह भायल, धर्मेंद्रकुमार, शंकरसिंह रावत के प्रश्न पुकारे लेकिन किसी ने भी प्रश्न नम्बर नहीं बोला। ऐसे में मंत्री की ओर से जवाब नहीं आ सका। विपक्ष इससे नाराज है कि विधायकों को पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित कर रखा है। विधायक चाहते हैं कि जिसका प्रश्न है, उसके अलावा अन्य विधायकों को भी पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिले। अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसे लेकर विपक्ष कई दिन से विरोध जता रहा है।