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सुप्रीम कोर्ट में पड़ी राजस्थान सरकार के इस वरिष्ठ अधिकारी को फटकार… कहा, कैसे कपड़े पहने हैं…

राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को कोर्ट में उचित ड्रेस कोड का पालन ना करने पर फटकार पड़ी।
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जयपुर

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Nidhi Mishra

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Updated: 22 Mar 2018, 10:34 AM IST

SC

Supreme Court Pulls Senior Rajasthan Official-No Proper Dress in Court

जयपुर। राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने उनके परिधान पर आपत्ति जताते हुए फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस अधिकारी के मामले की सुनवाई ये कहते हुए स्थगित कर दी कि वे परिधान संहिता का पालन कर कोर्ट में प्रवेश करें।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के इस शहरी विकास और आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को परिधान पहनने के उन नियमों पर गौर करने के लिए निर्देशित किया, जो नौकरशाह पहनते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी से पूछा— आपने कैसे कपड़े पहने हैं
न्यायाधीश जे चेलामेश्वर और न्यायाधीश संजय किशन कौल की पीठ ने राजस्थान के इस अधिकारी के कपड़ों पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने सवाल किया कि ये आपने किस तरह के परिधान पहने हैं। नौकरशाहों के लिए एक उचित ड्रेस कोड है। क्या आप उन नियमों को नहीं जानते।
अगर आप इन नियमों की जानकारी नहीं रखते न्यायालय में बिना उचित ड्रेस कोड के आते हैं, तो आप अतिरिक्त मुख्य सचिव होने लायक ही नहीं हैं।

अधिकारी ने मांगी माफी
शीर्ष अदालत की इस खंडपीठ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव मंजीत सिंह से बिना ड्रेस कोड के आने पर ये भी सवाल किया कि, 'क्या आप चप्पल, धोती या सामान्य वस्त्र पहने किसी व्यक्ति को अपने कार्यालय में आने की इजाजत दे देते हैं। आपको बता दें कि सिंह पैंट—शर्ट पहन कर कोर्ट पहुंचे थे। पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी और वकील ऐश्वर्य भाटी से कहा कि वे कोर्ट को कल अधिकारियों के ड्रेस कोड के बारे में बताएं। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शीर्ष न्यायालय से माफी मांगी। पीठ ने सुनवाई गुरुवार तक टाल दी।

इस अपील पर हो रही थी सुनवाई
शीर्ष अदालत की ये पीठ राजस्थान उच्च न्यायालय के 13 मार्च 2015 के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायलय ने बीकानेर जिले के नापासार गांव को नगर पालिका घोषित करने संबंधी घोषणा वापस लेने वाली राज्य सरकार की 18 सितंबर, 2009 की अधिसूचना निरस्त कर दी थी। शीर्ष अदालत ने पिछले महीने अपने आदेश में राज्य सरकार को यह अधिसूचना और बाद में नगर पालिका का दर्जा वापस लेने के दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे।

राज्य सरकार की ओर से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं करने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को अपने आदेश में राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलने पर नाराजगी दर्ज कराई थी। इसके बाद न्यायालय ने राज्य सरकार के सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे।