पीठ ने कहा कि 2025 का अधिनियम गलत प्रस्तुतीकरण, गलत सूचना, बल, अनुचित प्रभाव, दबाव, लालच, ऑनलाइन आग्रह, विवाह या विवाह के बहाने अथवा अन्य कपटपूर्ण माध्यमों से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है। साथ ही, कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध की सूचना देने का अधिकार है।