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दो करोड़ तक के लघु उद्योगों पर अब मिलेगी 80 लाख की सब्सिडी, बस करना होगा ये काम

बेरोजगारों को रोजगार परक बनाने के लिए उद्योग विभाग अब बड़े पैमाने पर छोटे-छोटे कारोबार करने के लिए दो करोड़ तक ऋण देगा
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कांकेर

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Deepak Sahu

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Updated: 30 Jul 2018, 2:00 PM IST

small industries india

दो करोड़ तक के लघु उद्योगों पर अब मिलेगी 80 लाख की सब्सिडी, बस करना होगा ये काम

कांकेर. लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब टॉक्स फोर्स कमेटी दो करोड़ तक के नया उद्योग लगाने के लिए ऋण देगी। हर उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए सामान्य वर्ग को 60 लाख और एससी/एसटी को 80 लाख तक सब्सिडी भी मिलेगी साथ ही ब्याज की मार से बचाने के लिए 6 साल तक 50 प्रतिशत तक कुल 20 लाख तक ब्याज भी शासन माफ करेगा।

उघु उद्योग के लिए यह प्रोत्साहन काफी कारगर साबित होगा। बेरोजगारों को रोजगार परक बनाने के लिए उद्योग विभाग अब बड़े पैमाने पर छोटे-छोटे कारोबार करने के लिए दो करोड़ तक ऋण देगा। दो करोड़ से अधिक के ऋण के लिए राज्य स्तर की कमेटी स्वीकृति देगी। स्थानीय स्तर पर जिला स्तरीय कमेटी (टाक्स फोर्स) दो करोड़ तक व्यवसाय के लिए जांच पड़ताल के बाद अनुमोदन करेगी। अंचल में राइस मिल, बेयरहाउस (गोदाम) और कोल्ड स्टोर के लिए प्रथम चरण में उद्योग लगाने के लिए स्वीकृति मिलने लगी है। डायवर्सन भूमि पर ही इस तरह का उद्योग स्थापित किया जा सकता है। बेयर हाउस, राइस मिल और कोल्ड स्टोर के लिए 50 मीट्रिक टन क्षमता अनिवार्य किया गया है। डासवर्सन भूमि पर न्यूनतम 33 फीसदी क्षेत्रफल और अधिकतम 67 फीसदी भू-भाग में भंडारण क्षेत्र के आधार पर उद्योग स्थापित हो सकता है।

उद्योग के लिए अनिवार्यता:- प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिक से एनओसी लेनी अनिवार्य होती है। राइस मिल, गोदाम एवं कोल्ड स्टोर एवं अन्य उद्योग आबादी भूमि से दूर होना अनिवार्य किया गया है। उद्योग के लिए चिन्हांकित भूमि का डायवर्सन और निश्चित क्षेत्रफल में न्यूनतम 33 फीसदी और अधिकत 67 फीसदी भाग में भंडारण के लिए निर्माण किया जा सकता है।

उद्यम आकांक्षा में पंजीयन:- 25 लाख से दो करोड़ तक उद्योग के लिए उद्यम आकांक्षा में आनलाइन पंजीयन अनिवार्य किया गया है। पंजीयन के बाद जिला स्तरीय कमेटी (टाक्स फोर्स) लीड बैंक का प्रबंधक, अंत्याव्यवसायी विभाग का प्रमुख, उद्योग विभाग महा प्रबंधक, खादी ग्रामोद्योग प्रबंधक, नाबार्ड एवं नगर के लिए सीएमओ और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद व जिला के प्रतिनिधि की सहमति अनिवार्य होती है।

सब्सिडी के लिए प्रावधान :-चिन्हांकित स्थान पर उद्योग लगाने के लिए निर्माण कार्य के आधार पर सामान्य वर्ग को 30 फीसदी यानी अधिकतम 60 लाख तक और एसटी/एससी के हितग्राही को 40 फीसदी यानी अधिकतम 80 लाख तक सब्सिडी शासन से प्राप्त होती है। उद्योग के लिए दो करोड़ का बैंक ऋण प्राप्त कर रहे तो सब्सिडी की राशि को छोडक़र यानी 120 लाख पर ही बैंक ब्याज वसूल करेगी।

टर्म लोन में 50 फीसदी की छूट :- टर्म लोन यानी एक निश्चित राशि पर ब्याज में 50 फीसदी तक छूट देने का प्रावधान उद्यमिता के लिए किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए ब्याज में अधिकतम छूट 6 साल तक 20 लाख और एससी/ एसटी के लिए 40 लाख मिलती है। इसके साथ ही बिजली बिल में भी सात साल तक एक निश्चित दर पर उद्योग विभाग छूट देने का प्रावधान किया है।

महा प्रबंधक उद्योग एससी राही ने कहा कि 25 लाख से दो करोड़ तक उद्योग लगाने के लिए सर्व प्रथम भूमि डायवर्सन का होना अनिवार्य है। उद्यम आकांक्षा में पंजीयन के बाद जिला स्तरीय कमेटी के आंकलन के बाद यूनिट लगाने की अनुमति दी जाती है। दो करोड़ तक के उद्योग के लिए सामान्य को 60 लाख और एससी/एसटी को 80 तक सब्सिडी, टर्मलोन में 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। उद्यमिता में प्रोत्साहन के लिए यह प्रावधान शासन से किया गया है।