उज्ज्वला गैस के लिए एजेंसिया वसूल रही अधिक पैसे, शिकायत पर कलक्टर ने दिए ये निर्देश

कवर्धा. छत्तीसगढ़ कलक्ट्रेट सभा कक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों, अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति की समीक्षा की।विकासखंडवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हितग्राहियों से केवाईसी फॉर्म की पूर्ति कर रसोई गैस कनेक्शन वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कलक्टर ने तीनों राजस्व अनुभागों-कवर्धा, बोड़ला व पंडरिया के अनुविभागीय अधिकारियों और सभी खाद्य निरीक्षकों को उज्ज्वला योजना के तहत शत-प्रतिशत हितग्राहियों से के.वाई.सी. फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सूची में शामिल हितग्राहियों के अलावा शासन के नए गाईड लाईन के अनुसार नए हितग्राहियों को भी इस योजना में शामिल करके लाभान्वित करना है। उन्होंने पंचायतवार निर्धारित लक्ष्य की सूची अनुविभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिए। बैठक में खाद्य अधिकारी एचएल बंजारे ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 जिले में 52 हजार हितग्राहियों के अलावा नए गाईड लाईन के तहत नये हितग्राहियों को योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

कलक्टर अवनीश कुमार शरण ने जनसंवाद केन्द्र द्वारा हितग्राहियों से ली गई प्रतिक्रिया के तहत गैस एजेंसियों द्वारा निर्धारित शुल्क दो सौ रुपए से अधिक राशि लेने की शिकायत मिलने की जानकारी को गंभीरता से लिया। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को इस शिकायत की वास्तविकता का जांच कराने और सही पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। अगले सप्ताह पंचायतवार योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

सभा कक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर समय सीमा में निराकृत होने वाले जन-शिकायतों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विधान सभा चुनाव 2018 की तैयारी शुरू हो गई है, निर्वाचन कार्य गति पकड़ रहा है। समीक्षा के दौरान तीनों राजस्व अनुभागों-कवर्धा, बोडला एवं पंडरिया के अनुविभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी पट्टा वितरण का शत-प्रतिशत कार्य तीन दिन के भीतर पूर्ण हो जाए। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारी को सभी पात्र परिवारों को और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के शत-प्रतिशत परिवारों को 15 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए।