
खंडवा. बैठक में दावे आपत्तियों पर सुनवाई करते सांसद, महापौर, कलेक्टर। फोटो पत्रिका
शहर के मास्टर प्लान 2041 को लेकर आए दावे-आपत्तियों पर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की अध्यक्षता में सुनवाई हुई। मास्टर प्लान को लेकर कुल 294 आपत्तियों पर सुनवाई हुई। इसमें सबसे ज्यादा कॉलोनाइजर्स द्वारा लैंड यूज को लेकर और रोड चौड़ीकरण को लेकर रही। बैठक में विधायक पति मुकेश तनवे ने अवैध कॉलोनी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा ग्रीन बेल्ट की अवैध कॉलोनी को अवासीय कर दिया गया है, या तो उसका लैंड यूज बदला जाए या दूसरी कॉलोनियों को भी आवासीय किया जाए।
मास्टर प्लान को लेकर मुकेश तनवे ने बताया कि महादेवी नगर के पीछे खसरा नंबर 217/1/1 खंडवा तरफ मानकर की अवैध कॉलोनी जो पूर्व से ही ग्रीन बेल्ट में है और उसका केस भी चल रहा है। नगर एवं ग्राम निवेश ने उसे आवासीय प्रायोजन के लिए बना दिया है। जबकि टीएंडसीपी ने कई कॉलोनियों की आवासीय जगह को ग्रीन बेल्ट में डाल दिया है। उन्होंने मांग रखी कि अवैध कॉलोनी के आवासीय प्रायोजन को रद्द किया जाए, नहीं तो दूसरी कॉलोनियां जिन्हें ग्रीन बेल्ट में डाल दिया है, उन्हें भी आवासीय प्रायोजन की अनुमति दी जाए। उल्लेखनी है कि आधे से ज्यादा आपत्तियां कॉलोनियों के ग्रीन बेल्ट को लेकर ही लगी थी। बैठक में भी अधिकतर कॉलोनाइजर्स ही नजर आए।
मास्टर प्लान के तहत शहर के करीब 26 रोड ऐसे है, जिनकी चौड़ाई वर्तमान स्थिति से बढ़ाकर करीब 18 से 36 मीटर तक की जानी है। रोड के चौड़ीकरण को लेकर 147 आपत्तियां आई। इसमें जिला अस्पताल से इंदौर नाका तक, अस्पताल से पंधाना रोड तक 24 मीटर रोड को 36 मीटर किए जाने, अमरावती रोड को भी 24 मीटर से 36 मीटर किए जाने पर लोगों ने आपत्तियां लगाई है। आपत्तिकर्ताओं का कहना था कि पूर्व के मास्टर प्लान में इन रोड की चौड़ाई 24 मीटर की गई थी। शहर के हिसाब से यह ठीक है। रोड को 36 मीटर चौड़ा किए जाने पर सैकड़ों मकान-दुकान, प्रतिष्ठान प्रभावित होंगे।
शहर के मास्टर प्लान में आबना नदी के आसपास 300 मीटर तक की जमीन को ग्रीन बेल्ट बनाया गया है। जिसे लेकर भी करीब एक दर्जन कॉलोनाइजर्स ने आपत्ति ली। आपत्तिकर्ताओं का कहना था कि कॉलोनियों की आवासीय जमीन नदी से करीब 90 मीटर की दूरी पर है। भूमि विकास अधिनियम के अनुसार नदी का कैचमेंट एरिया 15 मीटर होता है, इसके आगे आवासीय प्रायोजन के लिए जमीन का उपयोग हो सकता है। नए मास्टर प्लान में नदी के 300 मीटर तक जमीन को ग्रीन बेल्ट बनाने का कोई औचित्य नहीं है। उसे बदला जाए।
आपत्तिकर्ता डॉ. कवीश झंवर ने मेडिकल कॉलेज के पास स्थित अपनी 10 एकड़ जमीन को ग्रीन बेल्ट बनाए जाने पर आपत्ति ली। डॉ. झंवर का कहना था कि पूर्व के मास्टर प्लान में भी उनकी जगह को ग्रीन बेल्ट में शामिल किया गया था, जिस पर भी उन्होंने आपत्ति ली थी। अब दोबारा उसे ग्रीन बेल्ट बना दिया है। डॉ. झंवर ने बताया कि आसपास कई कॉलोनियां है, जिनका लैंड यूज आवासीय है, फिर उनकी जगह को ही ग्रीन बेल्ट में क्यों शामिल किया जा रहा।
दावे-आपत्तियों पर सुनवाई के दौरान महापौर अमृता अमर यादव, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, उप संचालक टीएंडपीसी कविता नागर सहित अन्य अधिकारी व आपत्तिकर्ता मौजूद रहे। ज्यादा आपत्तियां होने से 5 अलग-अलग हिस्सों में बैठक हुई। दोपहर 2 बजे से आरंभ हुई बैठक शाम 6.30 बजे तक चली। इस दौरान अपर संचालक नगर एवं ग्राम निवेश इंदौर भी वर्चुअली रूप से जुड़े।
आपत्तियों पर सुनवाई कर ली है, नोट्स बना लिए गए है। एक सप्ताह बाद दोबारा बैठक आयोजित कर इन दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा।
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर
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Updated on:
22 Nov 2026, 12:19 PM IST
Published on:
22 Nov 2026, 12:19 PM IST
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