CG News: ग्रामीणों ने बताया कि है कि एसईसीएल एक कंपनी है पर खदानों में अलग अलग नियमों के तहत पुनर्वास नीति अपनाई जा रही है। दीपका, कुसमुंडा और गेवरा क्षेत्र में लागू पुनर्वास नियम के तहत बसाहट के लिए 15 लाख रुपए दी जा रही है। भूविस्थापितों के रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 5 लाख का टेंडर का प्रावधान रखा गया है, इसे सभी क्षेत्रों में लागू कराने की मांग की है। करतली अंबिका प्रोजेक्ट सराईपाली (बूड़बूड़) कोरबा क्षेत्र बरोद रायगढ़ क्षेत्र में इन्हीं मांगों पर आंदोलन चलाया जा रहा है।