बिजली कटने के बाद भी आठ उद्योगों ने नहीं लिया सम्मति, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सूची तैयार

कोरबा . विभाग की सम्मति के बिना चल रहे आठ लघु उद्योगों की बिजली काटने के बाद पर्यावरण विभाग और गंभीर हो गया है। दूसरे चरण में और लघु उद्योगों की बिजली काटने की तैयारी कर रहा है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सूची तैयार कर रहा है। विभाग ने राइस मिल और आटो मोबाइल पर गैरेज को बंद करने की तैयारी की है।

जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को पर्यावरण विभाग से सम्मति पत्र लेना अनिवार्य है। इसके बिना उद्योगों को चलने नहीं दिया जाएगा। सम्मति पत्र नहीं लेने वाले आठ लघु उद्योगों की बिजली पर्यावरण संरक्षण मंडल ने काट दी थी। इसमें डीडी स्टील, स्वास्तिक, रेहान रेफरीजरेशन, मिडास टायर, स्वास्तिक केटर पीलर, सिमेंट प्रोडक्ट कोरबा, सर्वमंगला सीमेंट प्रोडक्ट सहित आठ लघु उद्योग शामिल हैं। विभाग के अफसर ने बताया कि दूसरे चरण में जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों को बंद किया जाएगा। इसमें राइस मिल और आटो मोबाइल गैरेज आदि शामिल हैं।

राइस मिलर्स और आटो मोबाइल गैरेज के संचालक को जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय करना होगा। उन्हें पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति पत्र भी लेना होगा। इसके बाद ही कटी बिजली जोडऩे के लिए वितरण कंपनी को कहा जाएगा।

इधर उद्योग बंद होने के बाद संचालक परेशान हैं। लाइन जोडऩे और सम्मति प्रमाण पत्र के लिए पहल रहे हैं। विभाग का कहना है कि जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए उद्योग संचालकों को 31 मार्च तक का समय दिया गया था। लेकिन संचालकों ने विभाग की सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड का निर्देश आने के बाद आठ लघु उद्योगों की बिजली काट दी गई है।

ऑन लाइन करें आवेदन
पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी ने बताया कि सम्मति के लिए निर्धारित शुल्क के साथ उद्योग के संचालक को ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज की जांच के बाद ऑन लाइन सम्मति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑन लाइन आवेदन जमा करने पर कोई परेशानी होने पर उद्योग संचालक पर्यावरण संरक्षण विभाग के कोरबा कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। उनकी परेशानी दूर की जाएगी।

तीन आवेदन जमा
बिजली कटने के बाद अभीतक आठ उद्योगों में से तीन उद्योग के संचालकों ने सम्मति के लिए विभाग को ऑन लाइन आवेदन किया है। विभाग का कहना है कि आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। सबकुछ ठीक रहा तो ह$फ्ते भर में सम्मति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

निगम से भी नहीं ली अनुमति
पर्यावरण संरक्षण मंडल को पता चला है कि इंडस्ट्रियल में स्थित कुछ उद्योग संचालकों ने संयंत्र लगाने से पहले निगम से भी एनओसी नहीं ली है। अब बिजली कटने के बाद संयंत्र संचालकों को निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र की लेने की याद आ रही है।