अब तक कई प्लेटफार्म दिए पर, सब बेकार
सरकार की ओर से भ्रष्टाचार, अनावश्यक देरी और आनकानी रवैए को रोकने लिए काम की लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी, सुनवाई का अधिकार कानून बनाया, एकड़ खिड़की और राजस्थान सुगम संपर्क पोर्टल शुरू किए, लेकिन इसके बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली। कई लोग न्यास में चक्कर काटते नजर आते हैं। यहां विक्रय समिति के भटक रहे भगवती ने बताया कि उन्हें कोई यह बताने के लिए तैयार नहीं कि उनके आवेदन का क्या हुआ।