‘लंकाकांड’ की शुरुआत, अब होगा भाजपा की लंका का अंत! अखिलेश ने कहा- भगवान के ऑडिट से भाजपाई गिरोह बच नहीं सकेगा

Akhilesh Yadav Attack On BJP: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी विवाद और नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश ने X पर एक लंबी पोस्ट के जरिए भाजपा की तुलना लंका से करते हुए कहा है कि अब भाजपाइयों के अहंकार की लंका का अंत अयोध्या में ही होगा। उन्होंने सरकार के कामकाज और दावों पर जमकर तंज कसा है।

उतर गया 'दानभक्तों' का मुखौटा

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रभु श्रीराम की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा दिया है और अब दानभक्तों का असली मुखौटा उतर गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अहंकार की चमचमाती लंका और उसके लंकाधिपति दोनों का अंत अब निश्चित है। सपा मुखिया ने कड़े शब्दों में कहा कि भाजपा के लिए उनका अपना अमृतकाल ही अब काल बनकर सामने आ गया है।

इस्तीफे और त्यागपत्र पर ली चुटकी

सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार के उस दावे पर भी निशाना साधा जिसमें कहा जाता था कि इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता। चंदा चोरी की घटनाओं से आहत जनता के हवाले से अखिलेश ने कहा कि भाजपाई अब सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा नहीं बल्कि त्यागपत्र दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह तो भाजपा और उसके सहयोगियों के काले कारनामों का सिर्फ 'पहला अध्याय' खुला है।

बॉर्डर सील करने की उठाई मांग

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बंटवारे की इस लड़ाई में अब भाजपा संघ परिषद वाहिनी और ट्रस्ट की टोली एक दूसरे की पोल खोलेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इससे पहले कि ये लोग चोरी के माल से भरा झोला और बोरा लेकर भागें, देश के बॉर्डर बंद कर दिए जाने चाहिए। अखिलेश ने कहा कि भगवान के ऑडिट से यह गिरोह अब किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। इसके साथ ही केयर फंड और अनरजिस्टर्ड लोगों को भी अपने कुकृत्यों का हिसाब देना होगा।

NEET छात्रों के बहाने सरकार को घेरा

अयोध्या मामले के साथ ही अखिलेश यादव ने NEET परीक्षा विवाद पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा कि NEET के छात्र भी अब मांग कर रहे हैं कि जब इस्तीफे शुरू ही हो गए हैं तो पेपर लीक के जिम्मेदार 'लीकाधिपति' का भी इस्तीफा करवा देना चाहिए। अखिलेश ने सीधे तौर पर तंज कसते हुए शिक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा किया है।