भाजपा की नीति और नीयत दोनों किसान हितों के विरोध की है। उसने किसानों की 2022 तक आय दुगनी करने, लागत से डयोढ़ा गुना ज्यादा फसल की कीमत देने तथा कर्जमाफी के वादे किए थे। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जब आलू, प्याज जैसी जरूरी सब्जियों की जमाखोरी होती थी तो सरकारों के हाथों में कार्रवाई की शक्ति थी। भाजपा सरकार ने यह व्यवस्था खत्म कर दी। अब जमाखोर चाहे जितनी कालाबाजारी कर सकते हैं, जनता को लूटने की उन्हें आजादी मिल गई हैं। यदि इस किसान विरोधी कानून से किसानों को राहत मिली होती तो अध्यादेश लागू होने के बाद भी मक्का की कीमत एक हजार रूपये प्रति कुंटल क्यों होती जबकि पिछले वर्ष यह 2200 रूपये प्रति कुंटल थी। भाजपा के झूठे प्रचार की अब हर दिन पोल खुल रही है।