UP के किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, BPL वालों को बिल में सब्सिडी; CM योगी का बड़ा फैसला

CM Yogi Adityanath Big Decision: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों, आर्थिक रूप से कमजोर और BPL श्रेणी के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) को बड़ी राहत दी है। ऐसे बिजली उपभोक्ताओं के लिए योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने नई योजना लागू की है। सरकार की योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (BPL) लाइफलाइन उपभोक्ताओं को मात्र 3 रुपए प्रति यूनिट में बिजली मिलेगी।

सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 3.75 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी देगी। इसके अलावा अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर पिछले 6 वर्षों की तरह यथावत रहेगी। सरकार पिछले 6 वर्षों से घरेलू उपभोक्ताओं को 85 पैसे से 1.85 रुपए प्रति यूनिट तक सब्सिडी दे रही है। बता दें कि आम उपभोक्ता तक पहुंचने वाली बिजली की औसत आपूर्ति लागत 7.96 रुपए प्रति यूनिट है।

सरकार ने दी 12,845 करोड़ की सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने सरकारी खजाने से 12,845 करोड़ रुपए की भारी-भरकम सब्सिडी दी है। वहीं, विद्युत नियामक आयोग ने कोयले आदि की बढ़ती कीमत को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के टैरिफ आर्डर में बिजली आपूर्ति की औसत लागत 7.96 रुपए प्रति यूनिट का अनुमान लगाया है।

गरीबों को सस्ती बिजली देने के लिए भी सब्सिडी

आमतौर पर नियामक आयोग गरीबों, किसानों और कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें अपेक्षाकृत कम रखता है। ऐसे में भी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली 6.75 से 7.35 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिल रही थी। इस पर सरकार ने 7555 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली 3 रुपए से साढ़े 6 रुपए प्रति यूनिट तक बनाए रखी है।

UP में 3,41,95,455 उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 3,41,95,455 घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। कुल घरेलू उपभोक्ताओं में से 1,78,91,784 शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लाइफ लाइन उपभोक्ता (1 किलोवाट भार और प्रति माह 100 यूनिट से कम खर्च वाले कनेक्शन) हैं। सरकार ने इन्हें 6.75 रुपए प्रति यूनिट वाली बिजली मात्र 3 रुपए प्रति यूनिट में उपलब्ध कराने के लिए प्रति यूनिट 3.75 रुपए (55.55 प्रतिशत) सब्सिडी दी है। गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकारी खजाने से कुल 2833 करोड़ रुपए पावर कारपोरेशन को दिए गए हैं।