खुशखबर, बेसिक व माध्यमिक छात्र-छात्राओं को मिलेगा यात्रा भत्ता, पर यह शर्त जरूरी है

खुशखबर है। बेसिक व माध्यमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं को सुदूर विद्यालयों में पढ़ने के लिए परिवहन भत्ता या यात्रा भत्ता मिलेगा। इस बात का आश्वासन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, यदि यूपी से छात्रों के यात्रा भत्ते की डिमांड आएगी तो केंद्र उसका भुगतान करेगा। यूपी में बेसिक शिक्षा के परिषदीय स्कूलों की पर्याप्त संख्या होने की वजह से यह यात्रा भत्ता नहीं लिया जाता। पर समग्र शिक्षा में माध्यमिक स्तर से कोई डिमांड बनती नहीं है। ऐसे में अब प्रदेश में मानकों के परीक्षण के बाद जरूरत के अनुसार भत्ते की डिमांड तैयार की जाएगी। वैसे केंद्र सरकार बेसिक व माध्यमिक स्तर पर छात्र.छात्राओं को सुदूर विद्यालयों में पढ़ने जाने के लिए परिवहन भत्ता भी देती है।

यात्रा भत्ता की मांग

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों व अधिकारियों की बैठक में छात्रों के यात्रा भत्ते का मुदृदा उठा था। अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि, छात्रों के लिए 500 रुपए परिवहन भत्ता केंद्र से देने की व्यवस्था है। पर यूपी सरकार ने इस यात्रा भत्ते की कभी मांग नहीं की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, बच्चों को यह यात्रा भत्ता कब दिया जाता है। बताया गया कि, यदि स्कूल केंद्र के मानक से दूरी पर है तो स्कूली छात्र-छात्रों को यह यात्रा भत्ता दिया जाता है।

समग्र शिक्षा में यात्रा भत्ता की जरूरत

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 300 की आबादी व एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल और 800 की आबादी पर तीन किलोमीटर में जूनियर हाईस्कूल का मानक पूरा है। इसलिए यहां यात्रा भत्ता मांगने का औचित्य ही नहीं। वहीं समग्र शिक्षा में 5 किलोमीटर पर सरकारी हाईस्कूल व 7 किलोमीटर की परिधि में सरकारी इंटर कॉलेज का मानक अभी पूरा नहीं है। ऐसे में यहां भत्ते पर विचार की गुंजाइश है। पर कुछ अफसरों को मामनना है कि, भत्ते की जगह स्कूल खोले जाएं। साथ ही सहायता प्राप्त विद्यालयों को भी नजरंदाज न करने की बात कही जा रही है। इसी पर अब योजना का अध्ययन कर मानकों के अनुसार राशि की मांग करने की बात कही जा रही है।

पीएम श्री योजना पर चर्चा

इसके अलावा बैठक में पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में दो-दो यानी 2000 विद्यालय भी खोलने पर चर्चा की गई। बैठक में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल मौजूद थे।