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Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / खुशखबर, बुनकरों को बिजली दर में छूट के लिए नई नीति जल्द : मंत्री राकेश सचान

खुशखबर, बुनकरों को बिजली दर में छूट के लिए नई नीति जल्द : मंत्री राकेश सचान

खुशखबर। पावरलूम एवं हथकरघा बुनकरों के लिए यूपी सरकार मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना ला रही है। इसके तहत बुनकरों को अनुदानित दर पर लूम संचालन के लिए सोलर इन्वर्टर दिए जाएंगे। साथ ही पावरलूम बुनकरों को बिजली दर में छूट की प्रतिपूर्ति के लिए एक नई नीति जल्द ही बनाई जा रही है।    
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लखनऊ

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 6 Sep 2022, 4:43 PM IST

खुशखबर, बुनकरों को बिजली दर में छूट के लिए नई नीति जल्द : मंत्री राकेश सचान

खुशखबर, बुनकरों को बिजली दर में छूट के लिए नई नीति जल्द : मंत्री राकेश सचान

खुशखबर। पावरलूम एवं हथकरघा बुनकरों के लिए यूपी सरकार मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना ला रही है।
इसके तहत बुनकरों को अनुदानित दर पर लूम संचालन के लिए सोलर इन्वर्टर दिए जाएंगे। साथ ही पावरलूम बुनकरों को बिजली दर में छूट की प्रतिपूर्ति के लिए एक नई नीति जल्द ही बनाई जा रही है। नीति के प्रस्ताव की समीक्षा और बुनकरों संगठनों के साथ बैठक के बाद यह नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना लाने का मतलब बुनकरों का सामान्य बिजली पर निर्भारता कम करना है। इस संबंध में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

योजनाओं का लाभ के लिए पोर्टल बनाएं

खादी भवन में आयोजित बैठक में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहाकि, हथकरघा बुनकरों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिलाया जाए। बुनकर इन योजनाओं का लाभ ले सकें इसके लिए पोर्टल बनाएं। और इन सभी को इस पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाए।

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सौ फीसद लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश

मंत्री राकेश सचान ने निर्देश दिए कि, मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं के अनुरूप छह माह के लिए निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करने के हरसंभव प्रयास होने चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए झलकारी बाई हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना शुरू की जाए।

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80 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार

इसके तहत बुनकरों के लिए उच्चीकृत हथकरघा और आटोमेटिक पावरलूम लगवाए जाएंगे। इस योजना में यूपी सरकार तकनीकी प्रशिक्षण, कार्यशाला का निर्माण और हथकरघा की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत अनुदान देगी। मंत्री ने इस योजना का कैबिनेट नोट जल्द पेश करने के लिए कहा है। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।