‘उन्होंने तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया’, OP राजभर के बयान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पलटवार

Ramji Lal Suman Statement: योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के विभाजन पर बयान दिया था। अब उनके बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने पलटवार करते हुए कहा है कि, "कुछ लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और कुछ मसखरे भी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबर वाले बयान पर भी सपा सांसद ने अपनी बात रखी।

राजभर के बयान पर रामजी लाल ने किया पलटवार

सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और कुछ जोकर भी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका बेटा लोकसभा का चुनाव हार गया है और वह विधानसभा का चुनाव भी अगली बार हार जाएंगे। उन्होंने पहले ही अपने बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है।

राज्यों के बंटवारे को लेकर रामजी लाल सुमन ने कहा कि पूरे भारत में अलग राज्यों के गठन की मांग समय-समय पर विभिन्न स्थानों से उठती रही है। उन्हें लगता है कि इसका एकमात्र हल यही है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया जाए। आयोग तय करे कि कहां नए राज्य की जरूरत है और कहां नहीं। इसके बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है।

CM योगी के बयान पर भी उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ आखिर कब से सनातन के संरक्षक बन गए। सुमन ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, समाज को बांटना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना ही उनका एजेंडा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद योगी आदित्यनाथ की भाषा और रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। रामजी लाल सुमन ने आरोप लगाया कि योगी सरकार की राजनीति का मुख्य मुद्दा हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजन पैदा करना है। सुमन ने कहा कि बार-बार बाबर का नाम मत लो पूरी दुनिया जानती है कि बाबर को हिंदुस्तान कौन लेकर आया था।

यह है यूपी को 4 राज्यों में बांटने का पुराना प्रस्ताव?

उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में विभाजित करने की मांग कोई नई नहीं है। राज्य के राजनीतिक इतिहास में समय-समय पर अलग राज्यों के गठन की आवाज उठती रही है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण साल 2011 का है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के पुनर्गठन का एक आधिकारिक प्रस्ताव पास किया था। तत्कालीन सरकार द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश को चार अलग-अलग हिस्सों यानी पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम प्रदेश और अवध प्रदेश में बांटने की बात कही गई थी। विधानसभा से यह प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन यह प्रस्ताव आगे चलकर राज्य के औपचारिक पुनर्गठन में तब्दील नहीं हो सका।

इसके अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में समय-समय पर उठती रही है। इस मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार आवाज बुलंद की जाती रही है। ओम प्रकाश राजभर के ताजा बयान के बावजूद फिलहाल उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने को लेकर कोई नया प्रशासनिक या सरकारी फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में देवरिया की रैली में दिया गया बयान फिलहाल राजनीतिक दावे और मांग के तौर पर ही देखा जा रहा है।