UP Govt Launch Family ID: उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी परिवारों के लिए एक बड़ी पहल की है। अब ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरी नागरिकों के लिए भी फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) बनाए जाएंगे। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Family ID) दी जाएगी, जो आधार से लिंक होगी। इस कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज की जाएगी और इसके आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के सीधे पात्र परिवार तक पहुंच सकेगा।
फैमिली आईडी एक डिजिटल पहचान दस्तावेज है जिसमें एक परिवार के सभी सदस्यों का विवरण होता है। इसमें नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार नंबर, शिक्षा, रोजगार की स्थिति, और योजनाओं से प्राप्त लाभ जैसी जानकारियां दर्ज की जाती हैं। इस एकल पहचान पत्र से सरकार को यह जानने में आसानी होती है कि कौन-सा परिवार किन योजनाओं के लिए पात्र है।
अब तक यह व्यवस्था ग्रामीण इलाकों में लागू थी, लेकिन सरकार ने इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने का निर्णय लिया है। शहरी निवासियों को अब नगर निगम कार्यालयों में जाकर फैमिली आईडी कार्ड बनवाने की सुविधा दी जा रही है। साथ ही यह सेवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध कराई गई है।
आवेदन के लिए वेबसाइट: familyid.up.gov.in
अपने नजदीकी नगर निगम कार्यालय जाएं। फैमिली कार्ड हेतु निर्धारित फार्म भरें। सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि साथ ले जाएं। फॉर्म जमा करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फैमिली आईडी जेनरेट होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर परिवार का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो, जिससे "एक परिवार, एक पहचान" की अवधारणा साकार हो सके। इससे लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
परियोजना का संचालन नागरिक संसाधन सूचना विभाग (Citizen Resources Information Department - CRID) द्वारा किया जा रहा है और निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.8 करोड़ से अधिक फैमिली आईडी बन चुकी हैं। शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया जून 2025 से आरंभ की गई है और लक्ष्य है कि अगले 6 महीनों में सभी नगर निकाय क्षेत्रों में इसे पूरा कर लिया जाए।
नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द फैमिली कार्ड बनवाएं। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया कठिन लगती है, तो वे सीएससी केंद्रों या नगर निगम कार्यालयों में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Published on:
24 Jun 2025 03:05 pm