UP Housing Board: दीपावली पर आवास विकास का बड़ा तोहफा – फ्लैट खरीदने पर 15% तक की छूट, अब किस्तों पर भी घर

UP Housing Board Awas Vikas Parishad: दीपावली पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने घर खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। अब खरीदार 60 दिनों में पूरी रकम चुकाने पर 15% और 90 दिनों में भुगतान पर 10% की छूट पा सकेंगे। पहली बार परिषद किस्तों पर फ्लैट बेचने की योजना भी लेकर आई है।

UP Housing Board Diwali Bonanza: दीपावली पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने घर खरीदने वालों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब आवास विकास परिषद के फ्लैट न केवल सस्ते दामों में मिलेंगे, बल्कि खरीदारों को भुगतान के आधार पर 15% तक की छूट भी दी जाएगी। परिषद ने इस ऑफर को “डबल धमाका स्कीम” नाम दिया है, जिसमें एक साथ कई आकर्षक रियायतें शामिल की गई हैं।

प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद, आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह और सचिव डॉ. नीरज शुक्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में परिषद की वित्तीय स्थिति, बकाया परियोजनाओं और खाली पड़े फ्लैटों के निस्तारण को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।

60 दिन में भुगतान पर 15% छूट, 90 दिन में 10% छूट

आवास विकास परिषद ने यह स्पष्ट किया है कि जो खरीदार 60 दिनों के भीतर फ्लैट की पूरी कीमत अदा करेंगे, उन्हें 15% तक की छूट मिलेगी। वहीं, जो खरीदार 90 दिनों के भीतर पूरी रकम जमा करेंगे, उन्हें 10% की छूट दी जाएगी। यह छूट केवल उन फ्लैटों पर लागू होगी जो वर्तमान में खाली हैं। परिषद ने बताया कि ये फ्लैट “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेचे जाएंगे, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुगम रहे।

लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक- कई शहरों में खाली फ्लैट

परिषद के आंकड़ों के अनुसार प्रदेशभर में करीब 10,000 फ्लैट वर्तमान में खाली हैं। इनमें से लखनऊ की अवध विहार और वृंदावन योजना में करीब 3,000 फ्लैट उपलब्ध हैं। इन्हें आकर्षक ऑफर के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग आवास विकास की परियोजनाओं से जुड़ सकें। इन योजनाओं में 50% भुगतान पर तुरंत कब्जा देने का प्रावधान किया गया है। यानी, खरीदार केवल आधी राशि अदा करके अपने नए घर की चाबी प्राप्त कर सकते हैं, और शेष राशि निर्धारित समयावधि में किस्तों के माध्यम से चुका सकते हैं।

पहली बार किस्तों पर मिलेगा आवास विकास का फ्लैट

अब तक आवास विकास परिषद के फ्लैट केवल पूरी रकम एक साथ जमा करने पर ही मिलते थे। लेकिन पहली बार परिषद ने किस्तों पर फ्लैट बेचने की नीति को मंजूरी दी है। इस फैसले से मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले एकमुश्त राशि की व्यवस्था करने में कठिनाई होती थी। परिषद ने निर्णय लिया है कि खरीदारों को अब 10 वर्षों की लंबी किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। ब्याज दर पहले 11.50% थी, जिसे घटाकर अब एमसीएलआर (Marginal Cost of Funds Lending Rate) प्लस 1% कर दिया गया है। इससे ब्याज दर में लगभग 3% की कमी आई है।

ब्याज में राहत और ओटीएस योजना की तैयारी

सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि ब्याज दरों में कमी से पुराने खरीदारों को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा, ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम भी लागू की जाएगी, जिसके तहत पुराने बकायेदारों को ब्याज में छूट मिलेगी। यह योजना शासन की मंजूरी के बाद लागू की जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे पुराने बकाएदारों की बकाया राशि का निस्तारण भी तेज़ी से होगा और परिषद को वित्तीय रूप से मज़बूती मिलेगी।

 किस्तों में भुगतान के बाद भी छूट का लाभ

परिषद ने एक और विशेष प्रावधान जोड़ा है। यदि कोई खरीदार किस्तों पर फ्लैट खरीदने के बाद बीच में ही अपनी पूरी बकाया राशि चुका देता है, तो उसे बची हुई रकम पर 2% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यह सुविधा उन खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए है जो अपनी देनदारी समय से पहले पूरी करना चाहते हैं।

नई आवासीय योजनाएं पांच जिलों में

बोर्ड बैठक में परिषद ने राज्य के पाँच नए जिलों में आवासीय परियोजनाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया है।
इनमें शामिल हैं -

• मऊ: 204 हेक्टेयर में परियोजना, अनुमानित लागत ₹3,000 करोड़।
• गाजीपुर: 65 हेक्टेयर में परियोजना, लागत ₹489 करोड़।
• चित्रकूट: 64 हेक्टेयर में परियोजना, लागत ₹557 करोड़।
• बांदा: 136 हेक्टेयर में परियोजना, लागत ₹722 करोड़।
• प्रतापगढ़: 141 हेक्टेयर में परियोजना, लागत ₹10,234 करोड़।

ये योजनाएं मुख्य रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही हैं।

ऑनलाइन बिक्री और पारदर्शी प्रक्रिया

परिषद ने बताया कि सभी फ्लैटों की बिक्री ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। खरीदार परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध योजनाओं की सूची देख सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होने से दलालों और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने कहा कि परिषद जनता के हित में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। “हमारी कोशिश है कि हर परिवार को एक सुरक्षित और सुलभ घर मिले। दीपावली के अवसर पर यह स्कीम घर खरीदने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है,” उन्होंने कहा।

लखनऊ में सबसे अधिक रिक्त फ्लैट

राजधानी लखनऊ में अवध विहार और वृंदावन योजना के अलावा राजाजीपुरम, गोमतीनगर विस्तार और जानकीपुरम में भी आवास विकास के कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स में फ्लैट खाली हैं। परिषद इन सभी को नई छूट नीति के तहत बेचने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में खाली पड़े फ्लैटों की संख्या करीब 3,000 बताई गई है। इनमें से अधिकतर मध्यमवर्गीय वर्ग के लिए उपयुक्त हैं, जिनकी कीमत ₹25 लाख से ₹60 लाख तक है।

जनहित में बड़ा कदम”- प्रमुख सचिव आवास

प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद ने कहा कि यह निर्णय केवल बिक्री बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आवास विकास योजनाओं को जनता के और निकट लाना है। उन्होंने कहा, “पहले लोग किस्तों के अभाव में फ्लैट नहीं खरीद पाते थे। अब वे अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान कर पाएंगे। इससे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा।”

दीपावली के अवसर पर खरीदारों के लिए सुनहरा मौका

परिषद ने बताया कि यह विशेष ऑफर 31 जनवरी 2026 तक मान्य रहेगा। इस अवधि में जो भी खरीदार आवेदन करेंगे, वे छूट और किस्त योजना दोनों का लाभ उठा सके

निर्णय	लाभ / विवरण
60 दिन में पूरी रकम जमा	15% छूट
90 दिन में पूरी रकम जमा	10% छूट
50% भुगतान पर कब्जा	तुरंत घर की चाबी
10 साल की किस्त योजना	पहली बार लागू
ब्याज दर	अब MCLR + 1% (पहले 11.5%)
पूरी रकम चुकाने पर	2% अतिरिक्त छूट
योजना की वैधता	31 जनवरी 2026 तक
नई योजनाएं	मऊ, गाजीपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़