मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कुछ निजी अस्पताल ऑक्सीजन की कमी की झूठी अफवाह फैला रहे हैं, जबकि निरीक्षण के दौरान उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन पाई गई। ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी (Yogi Adityanath) दी गई है, दोबारा गलती करने पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके निजी अस्पतालों में आईआईटी कानुपर और आईआईएम के जरिए ऑक्सीजन का ऑडिट किया जा रहा है। मुख्य सचिव सूचना ने कहा कि वास्तव में प्रदेश के जिन अस्पतालों के पास ऑक्सीजन की कमी है, वह जिलाधिकारी या फिर मुख्य चिकित्साधिकारी से मिलकर अपनी दिक्कत दूर कर सकते हैं।
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दूर होगी ऑक्सीजन की किल्लत
उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए बोकारो से हजारों लीटर ऑक्सीजन मंगवाई गई है। प्लांट शुरू किये जा रहे हैं। वहीं, योगी सरकार ने नई तकनीक से 39 नये ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम शुरू कर दिया है। पीएम केयर्स फंड से भी यूपी के 47 जिलों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की लगेंगे। जून माह तक यूपी के 855 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर 500 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके अलावा 100 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना जरूरी हो गया है, बिना इसके उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी।
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क्या बीजेपी सांसदों-विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार? : सपा प्रवक्ता
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए योगी सरकार लोगों को धमका रही है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए लोगों को धमका रही है। अनुराग भदौरिया ने कहा कि सरकार बताये कि जो उसके मंत्री और बीजेपी के सांसद-विधायक कोरोना महामारी के दौरान सरकार की व्यव्स्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी।
