कर्नाटक सरकार किसानों से करने जा रही है अपना वादा पूरा, 49,000 करोड़ रुपए के कर्जमाफी का जारी होगा आदेश

कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है, 49,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ करने के लिए दिशानिर्देशों पर आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।

नर्इ दिल्ली। कर्नाटक जल्द ही राज्य के किसानों को राहत देने के लिए 49,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी के लिए आधिकारिक आदेश और दिशानिर्देश जारी करेगा। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है, "49,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ करने के लिए दिशानिर्देशों पर आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।"

सभी अधिकारियों से की बात
इससे पहले, मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने राज्य के सभी 30 जिलों के उपायुक्तों (डीसीज) और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओज) को निर्देश जारी किया था कि माफी योजना को पारदर्शिता के साथ लागू करें। बयान में कहा गया है, "मुख्यमंत्री ने डीसीज और सीईओज को मध्यस्थों की भूमिका पर चेतावनी दी है, जो छूट योजना का दुरुपयोग करके किसानों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं।"

सभी शिकायतों को निपटाएं अधिकारी
राज्य के सभी जिलों के डीसीज और सीईओज के दो-दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने उन्हें निर्देश दिया कि सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करने के लिए तालुकाओं (स्थानीय निकाय) पर जाएं तथा फाइलों को जल्द से जल्द मंजूरी दें। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सलाह दी कि वे बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराएं।

चुनाव में किया था वादा
चुनाव से पहले कुमारस्वामि आैर उनकी पार्टी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि वो सरकार में आते हैं तो वो किसानों का कर्जमाफी करेंगे। यही वादा कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में किया था। मौजूदा समय में कुमारस्वामि आैर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। जिसके बाद से दोनों अपने चुनावी वादे को पूरा करने में जुटे हुए हैं।