गौरतलब है कि 17 मई को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और एसए नजीर की पीठ ने इस पर सुनवाई की थी, जिसमें मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलीलें पेश की थी और कहा कि 1994 के इस्माइल फारूकी फैसले में कहा गया है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और इसे दोबारा परीक्षण के लिए संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए।