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कठुआ गैंगरेप केस: दिल्ली HC का फेसबुक-ट्विटर को नोटिस, पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। इन पर कठुआ गैंगरेप केस की पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप है।
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Kapil Tiwari

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Updated: 19 May 2018, 12:55 PM IST

Petition in highcourt asking to change legal age for alcohol intake

delhi high court

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के बाद पूरे देश में उस मासूम को इंसाफ दिलाने की आवाज उठी थी। हैरानी वाली बात ये है कि कहीं इस घटना के विरोध में तो कहीं इस घटना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे थे। इस बीच बच्ची की पहचान को उजागर करने को लेकर देश की अदालतों ने सख्ती दिखाई थी। तमाम मीडिया संस्थानों को ये नोटिस जारी कर दिया गया था कि अगर किसी ने बच्ची की पहचान को उजागर किया तो उस संस्थान पर जुर्माना लगाया जाएगा और कुछ मीडिया संस्थानों पर जुर्माना लगाया भी गया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी दिशा में एक और सख्त कदम उठाया है।

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फेसबुक, ट्विटर और गूगल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐसा कंटेट देश के सामने पेश किया था, जिसमें कठुआ बलात्कार और हत्या मामले की पीड़ित बच्ची की पहचान का खुलासा हुआ था। अदालत ने ये नोटिस तब जारी किये जब इन सोशल मीडिया कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों ने पीठ को बताया कि वो मुद्दे पर अदालत के नोटिस का जवाब देने के लिए संबंधित इकाई नहीं हैं।

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होगी कानून कार्रवाई
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस हरिशंकर की बेंच ने, ‘आपने देश का बड़ा नुकसान किया है, यह देश और पीड़ित परिवार के साथ एक अन्याय है, इस तरह के प्रकाशन की अनुमति नहीं है।’ बेंच ने कहा है कि वाट्सऐप पर भारत की छवि खराब करने वाले संदेश और तस्वीरें प्रसारित की गई थी। पीठ ने यह भी कहा कि इकाइयां अपनी वेबसाइटों पर अवैध गतिविधियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती और कानून सभी के लिए बराबर है।

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मामले की अगली सुनवाई 29 मई को है
बेंच ने इसके अलावा प्रेस काउंसिल और इंडिया ( पीसीआई ) द्वारा प्रेस काउंसिल कानून के तहत कुछ मीडिया हाउस के खिलाफ बलात्कार मामले में पीड़ित बच्ची की पहचान का खुलासा करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई 29 मई को करना तय किया है।