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भारतीय सीमा की रक्षा करेंगे अब स्वदेशी तोप, रक्षा मंत्रालय ने की 33 करोड़ से भी ज्यादा की डील

थल सेना के आधुनिकीकरण के सिलसिले को आगे बढाते हुए सरकार ने उसके लिए देश में ही बनी 150 स्वदेशी अत्याधुनिक तोप प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी दी है।
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Chandra Prakash Chourasia

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Updated: 25 Aug 2018, 8:36 PM IST

तोप

भारतीय सीमा की रक्षा करेंगे अब स्वदेशी तोप, रक्षा मंत्रालय ने की 33 करोड़ से भी ज्यादा की डील

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना और नौसेना के लिए आज के लिए एक बड़ी खरीदारी को मंजूरी दी है। सरकार ने नौसेना के लिए 111 हेलिकॉप्टरों और थल सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में 150 स्वदेशी अत्याधुनिक तोप प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी दी है। एक अनुमान के मुताबिक इन दोनों सौदों पर करीब 46 हजार करोड़ रूपए की लागत आएगी। यह फैसला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में लिया गया।

थल सेना को मिलेगा 150 स्वदेशी अत्याधुनिक तोप

सेना के आधुनिकीकरण के सिलसिले को आगे बढाते हुए सरकार ने उसके लिए देश में ही बनी 150 स्वदेशी अत्याधुनिक तोप प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी दी है। इस तोप प्रणाली का डिजाइन और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 3364 करोड़ रूपए होने का अनुमान है। ये तोप भविष्य में सेना के तोपखाने का प्रमुख आधार बनेगी। इस तरह के प्रोजेक्ट से सरकार की मेक इन इंडिया योजना को बढ़ावा मिलेगा और देश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

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नौसेना को 21 हजार करोड़ रूपए से111 हेलिकॉप्टर

भारतीय नौसेना के बेड़े को मजूबत बनाने के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने पुराने पड़ चुके चेतक हेलिकॉप्टरों के बेड़े को बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नौसेना के लिए 21 हजार करोड़ रूपए की लागत से 111 हेलिकॉप्टरों, 24 बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर एमएच 60 ‘रोमियो’ और छोटी दूरी की 14 मिसाइल प्रणाली की खरीद को भी हरी झंडी दिखाई गई।

मेक इन इंडिया योजना को भी मिलेगा बढ़ावा

नौसेना के लिए 14 छोटी दूरी की मिसाइल प्रणाली में से दस मिसाइल प्रणालियों को देश में ही विकसित किया जाएगा। इनसे नौसेना की ताकत बढ़ेगी। इस प्रणाली को युद्धपोतों पर तैनात किए जाने के बाद युद्धपोत रोधी मिसाइलों से बचने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। वहीं थल सेना को मिलने वाले तोपों से मेक इन इंडिया योजना को बढ़ावा देने की कोशिश है।