भारत सरकार का फरमान, केरल के लिए विदेशी मदद स्वीकार न करें दूतावास

नई दिल्ली। दक्षिण राज्य केरल में बाढ़ ने तबाही मचाई है। हालांकि अभी बारिश से थोड़ी राहत है, लेकिन अभी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं, दुनिया भर के देश केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आ रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विदेशी मदद को ना कह दिया है। यही नहीं भारत सरकार ने अपने सभी दूतावासों से दो टूक कह दिया है कि वो केरल के लिए विदेशी सरकारों से मिलने वाली मदद न लें।

सभी दूतावासों को जारी किया एक मेल

जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार ने सभी दूतावासों को एक मेल जारी किया है। इस मेल में कहा गया है कि भारत में लागू 2004 की नीति के अनुसार घरेलू आपदाओं से निपटने के लिए सरकार स्व-संसाधनों से ही निपटती है और विदेशी मदद को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उसकी जरूरत न हो। आपको बता दें कि केन्द्र सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय लिया गया, जब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने केरल बाढ़ राहत अभियान के 700 करोड़ रुपये की मदद देने की पेशकश की थी। हालांकि इसके साथ ही भारत सरकार ने ऐसे देशों का शुक्रिया अदा करने को कहा है, जो केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए सहानुभति रखते हैं।

बारिश के बाद बाढ़ ने कहर ढहाया

आपको बता दें कि केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने कहर ढहाया हुआ है। बाढ़ के चलते अब तक 350 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में रह रहे हैं। आलम यह है कि चारों तरफ पानी होने के कारण बाढ़ से मरने वालों के अंतिम संस्कार को जमीन तक नहीं मिल पा रही है।