अपनी सरकार का बचाव करते हुए फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार ने इस पर कानून बना रखा है लेकिन मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कि हमने पिछड़ा आयोग से रिपोर्ट मांगी है, उनकी सलाह पर आरक्षण देने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आयोग के पहले मुखिया का निधन हो गया और दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति में काफी वक्त लग गया।' इसके बाद हम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे।