प्रधान ने कहा, ‘सरकार कीमतों पर निगरानी तब रखती है जब उस पर अनुदान देती है लेकिन आज तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार कीमतें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार की नीति संबंधी रूपरेखा के अलावा कीमत पर निगरानी में कोई भूमिका नहीं है। तेल अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी है और इसकी कीमतें विभिन्न घटकों से तय होती हैं, जिनमें तेल के उत्पादन का परिमाण, अंतरराष्ट्रीय बाजार और राजनीति, तेल कंपनियां, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगाए गए कर शामिल हैं।