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शशिनाथ झा हत्या मामले में शिबू सोरेन बरी, बोले- गलत तथ्यों के आधार पर सीबीआई ने फंसाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिबू सोरेन को अपने पीए शशिनाथ झा के हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।
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नई दिल्ली

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Anil Kumar

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Updated: 27 Apr 2018, 9:20 PM IST

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन

नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रमुख शिबू सोरेन को शशिनाथ झा हत्याकांड मामले में देश की शीर्ष अदालत से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिबू सोरेन को अपने पीए शशिनाथ झा के हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट से बरी होने के बाद शिबू सोरेन ने अपने आवास में एक प्रेस वार्ता के जरिए कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फसाया गया था, वे बहुत जल्द ही उन लोगों को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे षडयंत्र में सीबीआई भी जिम्मेदार है क्योंकि सीबीआई ने दबाव बनाकर गतल तरीके से उन्हें फंसाया है। उन्होंने कहा कि अलीम नामक एक व्यक्ति के कंकाल को शशिनाथ का कंकाल बताकर फंसाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि झामुमो के राज्यसभा सांसद संजीव कुमार ने इस मामले को लेकर कहा कि सीबीआई पर भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जांच के दरमियान सीबीआई ने गलत तरीके से सबूतों को पेश किया।

हाईकोर्ट से पहले ही हो चुके थे बरी

आपको बता दें कि झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को निचली अदालत ने शशिनाथ झा की हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए 28 नवंबर, 2006 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि 23 अगस्त, 2007 को दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर इस मामले से शिबू सोरेन को बरी कर दिया था। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी मामले की सुनवाई करते हुए शिबू सोरेन को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। 26 अप्रैल को शिबू सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खर्शीद व नंद किशोर मेहता कोर्ट में पेश हुए थे। शशिनाथ झा हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके परिवार और सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल व न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन की पीठ ने 22 अगस्त, 2007 के उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था।

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क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि दो दशक से अधिक हो चुके इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अलावा चार अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। दरअसल यह मामला 1994 का है। 1993 में हुए सांसद रिश्वतकांड के दौरान शशिनाथ झा शिबू सोरेन के निजी सचिव थे। रिश्वत कांड की जांच के दौरान उन्हें धमकियां मिलने लगी। शशिनाथ झा ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इस बीच 22 मई 1994 को दिन दहाड़े दिल्ली के धौलाकुआं से शशिनाथ झा का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। ऐसा दावा किया गया था कि शशिनाथ झा को अंतिम बार 23 मई 1994 को नंद किशोर मेहता के घर पर देखा गया था। हालांकि जब शशिनाथ झा के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई तो मामले की छानबीन शुरु हुई। इसी कड़ी में 1 अगस्त 1996 को यह केस सीबीआई को सौंप दी गई। अगस्त 2007 में हाईकोर्ट ने यह कहते हुए शिबू सोरेन समेत अन्य चार आरोपियों को बरी कर दिया कि सीबीआई प्रयाप्त सबूत पेश नहीं कर पाई।

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