बाबू ने बताया कि प्रत्येक क्रेन के हर शिफ्ट में 10 मजदूर तैनात किए गए थे। इसे नेशनल बुकिंग के तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब है कि बिना किसी काम के यहां मजदूरों की बुकिंग की गई। हर महीने इन मजदूरों को 60 हजार से 80 हजार रुपये भुगतान किया गया। इसी तरह बीते माह तक जहाजों में सामान उतारने और चढ़ाने वाले मजदूरों को तीन रुपये हर एक टन माल के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया। इन मजदूरों को 1.30 रुपये चेक से भुगतान किया गया, बाकी रुपये उन्हें कैश दिए गए। बाबू ने बताया, 'मैंने मजदूर यूनियन के साथ और विभिन्न समूहों के साथ बैठक की और उन्हें कहा कि बंदरगाह की भलाई के लिए इस तरह का काम बंद कर दें। उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है।