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महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने मराठा आंदोलन के लिए बीजेपी सरकार को ठहराया जिम्मेदार

वहीं बीजेपी के मंत्री विनोद तावड़े ने विरोधियों पर आरोप लगाया कि नेता घर बैठे लोगों को सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं...
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मुंबई

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Prateek Saini

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Updated: 25 Jul 2018, 8:53 PM IST

अशोक चव्हाण

अशोक चव्हाण

(मुंबई): मराठा आरक्षण के लिए राज्य में बीते तीन दिनों से लगातार आंदोलन हो रहा है। मंगलवार को आरक्षण की मांग के चलते नदी में कुदकर एक युवक के जान देने के बाद से यह आंदोलन और भी उग्र हो गया। साथ ही बुधवार को हिंसक प्रदर्शन के बाद मुंबई बंद को वापस ले लिया गया। जहां एक और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने इस मुद्ये पर मराठा समुदाय से चर्चा करने की बात कही है वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस आंदोलन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस मुद्ये पर स्पष्ट रूप से अपने विचार नहीं रख पाई है।


आरक्षण देने की सरकार की मंशा नहीं

राज्य में मराठा आंदोलन को लेकर कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि सरकार की मंशा आरक्षण देने की नहीं लगती। आज राज्य में जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ देवेंद्र फडनवीस और बीजेपी सरकार है। चव्हाण ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर न्यायालय में जो केस चल रहा है, उसे लेकर बीजेपी सरकार ने अपना पक्ष ही सही से पेश नहीं किया है। सीएम इससे पहले भी मराठा आंदोलनकारियों से चर्चा कर चुके हैं, जिसके बाद भी नतीजा सिफर ही रहा था।

वहीं बीजेपी के मंत्री विनोद तावड़े ने कांग्रेस का पलटवार करते हुए कहा कि मराठाओं को भड़काना ठीक नहीं है। तावड़े ने विरोधियों पर आरोप लगाया कि घर बैठे मराठा नेता लोगों को सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं।


बता दें अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर आरक्षण देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मराठाओं की ओर से राज्य में बीते तीन दिनो से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के चलते राज्य में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों की तरफ से मुंबई बंद का आह्वान किया गया था। दोहपहर तक हिंसक प्रदर्शन के बाद मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से मुंबई बंद को वापस ले लिया गया। सीएम ने प्रदर्शनकारियों से इस मुद्ये चर्चा करने की बात कही है।

यह भी पढे: मराठा आरक्षण पर मुख्यमंत्री फडणवीस का बड़ा बयान, सरकार समुदाय से बातचीत को तैयार