बता दें कि इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करना या आपत्तिजनक टिप्पणी करना SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध के दायरे में आ सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून में इस्तेमाल ‘सार्वजनिक’ शब्द का अर्थ सिर्फ ऐसी भौतिक जगह नहीं है, जहां लोग मौजूद हों, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की गई गतिविधियां भी इसके दायरे में आ सकती हैं।