Maharashtra Politics: फडणवीस सीएम, शिंदे होंगे डिप्टी सीएम, ये 6 बागी भी बनेंगे कैबिनेट मंत्री! बीजेपी ने बनाया सरकार बनाने का यह फॉर्मूला?

Maharashtra Political Crisis News: महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बड़ी खबर सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक, बीजेपी ने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले खेमे के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है. इसके तहत एक फॉर्मूला तय किया गया है। इसके तहत शिंदे गुट के बागी विधायकों को छह कैबिनेट मंत्री के पद दिए जाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिंदे खेमे और बीजेपी के बीच महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट विभागों का बंटवारा हो चुका है। सूत्रों के अनुसार, एकनाथ शिंदे खेमे और बीजेपी ने अपने-अपने नेताओं के लिए कैबिनेट विभाग तय कर लिए है। बीजेपी की संभावित सरकार में अभी विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम और शहरी विकास विभाग मिलने की संभावना है। यह भी पढ़ें-Maharashtra Political Crisis: अब महाराष्ट्र के NCP-कांग्रेस विधायकों पर बीजेपी की नजर! सांसद नासिर हुसैन ने किया बड़ा दावा

वहीँ, बीजेपी के गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार, प्रसाद लाड, मांडा म्हात्रे, प्रवीण दारेकर, आशीष शेलार को बीजेपी कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। जबकि शिंदे खेमे से संदीपन बुमारे, दीपक केसरकर, दादाजी भूसे, गुलाबराव पाटिल, शंभूराजे देसाई, उदय सामंत को कैबिनेट मंत्री का पोर्टफोलियो मिल सकता है। बताया जा रहा है कि उद्धव सरकार में मंत्री रहे सभी बागी विधायक अपने पहले वाले मंत्रालय को लेने के पक्ष में है।

इस बीच, महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दोपहर में दिल्ली पहुंच चुके है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वह बीजेपी आलाकमान से मिलकर राज्य में सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे।

महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार संकट का सामना कर रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 50 विधायक विधायक गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। शिंदे शिवसेना के जिन असंतुष्ट विधायकों के साथ गुवाहाटी में हैं उनमें राज्य सरकार के नौ मंत्री भी हैं, जिनके विभाग एक दिन पहले ही सीएम उद्धव ने वापस ले लिए। हालांकि शिवसेना के बागी विधायकों को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से तब बड़ी राहत मिली जब शीर्ष कोर्ट ने 16 बागियों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी।